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कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम का भाजपा पर तंज, बोले- मोरबी हादसे ने गुजरात को शर्मसार किया

Chidambaram On Morbi Bridge Collapse: कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने गुजरात के मोरबी में पिछले हफ्ते पुल गिरने पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि हादसे ने गुजरात को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सरकार की ओर से किसी ने भी त्रासदी […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 8, 2022 13:01
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कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम। -फाइल फोटो

Chidambaram On Morbi Bridge Collapse: कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने गुजरात के मोरबी में पिछले हफ्ते पुल गिरने पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि हादसे ने गुजरात को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सरकार की ओर से किसी ने भी त्रासदी के लिए माफी नहीं मांगी है।

चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “किसी ने भी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया है। मोरबी पुल ढहने से गुजरात का नाम शर्मसार हुआ है।” बता दें कि मोरबी हैंगिंग ब्रिज गुजरात के माच्छू नदी पर बनाया गया था। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। 30 अक्टूबर को ब्रिज टूटकर गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी।

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भीड़ के कारण टूटा था पुल

प्रारंभिक जांच से पता चला कि भीड़भाड़ के कारण पुल टूट गया था। घटना के करीब 7 महीने पहले इसे नवीनीकरण और मरम्मतकार्य के लिए बंद किया गया था। घटना के पांच दिन पहले गुजरात नववर्ष पर इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। बता दें कि इस ब्रिज के रिनोवेशन का काम दीवार घड़ी और ई-बाइक बनाने वाली एक निजी कंपनी ओरेवा को दिया गया था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा (नाम न छापने की शर्त पर) फर्म और मोरबी नागरिक अधिकारियों के बीच समझौते में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां उजागर हुई थीं। पिछले हफ्ते गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को ‘निष्पक्ष और उचित जांच सुनिश्चित करने’ के लिए निलंबित कर दिया था।

इससे पहले सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस त्रासदी ने ‘भाजपा के 27 साल के शासन के कुशासन को उजागर कर दिया है।’ वहीं, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी हादसे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था।

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बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि वह ठोस कार्रवाई देखना चाहती है और अधिकारियों को 14 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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First published on: Nov 08, 2022 12:41 PM

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