Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर रोक के दौरान श्रमिकों को दिल्ली सरकार से प्रति माह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान
◆ निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को देंगे 5,000 रुपए की आर्थिक मदद
◆ प्रदूषण की वजह से आजकल दिल्ली में निर्माण काम बंद है@ArvindKejriwal pic.twitter.com/tCjVuwFGeQ
— News24 (@news24tvchannel) November 2, 2022
बता दें कि बुधवार सुबह मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ। सीएक्यूएम ने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता नहीं है। शहर का एक्यूआई सुबह नौ बजे 376 रहा। पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा कि गुरुवार से तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में और सुधार होने की संभावना है।
इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निवासियों से घर से काम करने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए साझा परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। पंजाब में पराली जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण पर राय ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है।
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राय ने कहा, “केंद्र सरकार पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए सरकारी सब्सिडी देती है लेकिन किसान सीधे प्रोत्साहन चाहते हैं।” अगर केंद्र ने सहयोग किया होता तो पंजाब में पराली जलाने में 50 फीसदी की कमी आ सकती थी।
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