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कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, जो वादे किए उसे पूरा किया; राहुल गांधी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा सकरी में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’ में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे ही मैं यहां आया मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया, कहा गया कि आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही एक-दो सेकेंड में हजारों करोड़ रुपए गरीब और जरूरतमंद […]

Edited By : Shailendra Pandey | Updated: Sep 25, 2023 16:44
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा सकरी में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’ में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे ही मैं यहां आया मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया, कहा गया कि आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही एक-दो सेकेंड में हजारों करोड़ रुपए गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आज गरीबों के आवास बनवाने के लिए पैसे दे रही है। आज 12 सौ करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में आए हैं, आने वाले सालों में भी इसी तरह आपके खाते में पैसे आएंगे।

युवाओं को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे रहे

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के समय हमने आपसे छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वादे किए थे। किसानो का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वादा हमने किया था और हमने उसे पूरा किया। भूमिहीन मजदूरों को 7000 हजार रुपए प्रतिमाह हमने देना शुरू किया। स्वास्थ्य के लिए 70 लाख परिवारों को हमने 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा दी, 42 हजार भर्तियां की। युवाओं को हम प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं।

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जो वादे किए थे उसको पूरा किया

उन्होंने आगे कहा कि बिलासपुर पहुंच कर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे। उन सभी वादों को हमने पूरा किया। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिए, जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए दिए। सरकार द्वारा आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया गया, वनाधिकार दिए गए। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी गई, इससे प्रदेश के 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

जातिगत जनगणना जरूरी

राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग से कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। आप सभी लोग यहां दूर-दूर से आए हैं, आपने कीमती समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार गरीबों की, आदिवासियों, पिछड़ों वर्ग की सरकार है और उनके लिए कार्य करती है।

First published on: Sep 25, 2023 04:44 PM

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