यूपी में 44000 कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ

लखनऊ (29 अगस्त): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महतवपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने समूह ख, ग व घ पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं बिजली विभाग के 44 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से मुताबिक वेतन देने का फैसला लिया गया।

प्रदेश कैबिनेट ने पावर कॉर्पोरेशन के घाटे में होने के बावजूद बेहतर कार्य संस्कृति व परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हुए 44 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे। इस फैसले का लाभ पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम और अन्य बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बिजली कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग मान ली गई है। विभाग घाटे में है, इसके बावजूद सरकार ने कर्मियों को ये लाभ देने का फैसला किया है। इससे सरकार पर 32 करोड़ रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च आएगा और 44 हजार बिजली कर्मियों को फायदा मिलेगा। शर्मा ने बताया कि जिलों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 घंटे व गांवों को 18 घंटे बिजली देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लाइन लॉस को कम करने के भी प्रयास हो रहे हैं। उम्मीद है कि कर्मी और उत्साह के साथ काम कर विभाग के लक्ष्य को पूरा करेंगे।