नई दिल्ली: नेपाल ने कहा है कि गोरखा सैनिकों पर 1947 का समझौता अतीत की विरासत है। नेपाल ने इसको लेकर यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ अपने त्रिपक्षीय समझौते के संशोधन का आह्वान किया। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने दावा किया कि समझौता 'निरर्थक' हो गया है और समझौते में कुछ प्रावधान वर्तमान संदर्भ में 'संदिग्ध' हैं।
नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस द्वारा आयोजित एक वीडियो के माध्यम से हुई चर्चा में नेपाल की विदेश नीति में बदलते भूराजनीतिक संदर्भ में विदेश मंत्री ने ब्रिटेन और भारत से आग्रह किया कि 1947 के त्रिपक्षीय गोरखा समझौते के दो अन्य हस्ताक्षरकर्ता इस मामले पर चर्चा करेंगे।
ग्यावाली ने कहा, 'गोरखा भर्ती अतीत की विरासत है। इसके विभिन्न पहलू हैं। इसने नेपाली युवाओं के लिए विदेश जाने के लिए खिड़की खोल दी। इसने अतीत में समाज में बहुत सारी नौकरियां पैदा कीं, लेकिन वर्तमान संदर्भ में समझौते में कुछ प्रावधान है। इसलिए हमें इसके विभिन्न आपत्तिजनक पहलुओं पर चर्चा शुरू करनी चाहिए।' उन्होंने कहा, "1947 में त्रिपक्षीय समझौता बेमानी हो गया है।"
उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ 2019 में अपनी आधिकारिक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। ग्यावली ने यूके और भारत को द्विपक्षीय समझौते के संबंध में और विचार-विमर्श के लिए बुलाया है, क्योंकि इसमें-बहुआयामी पहलू हैं।
विदेश मंत्री ने कहा कि तीनों देशों के बीच 1947 के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में सेवारत नेपाली सैनिकों को समान लाभ, पारिश्रमिक, सुविधाएं और पेंशन योजनाएं प्रदान करते हैं। हालांकि, गोरखा के दिग्गजों ने आरोप लगाया है कि समझौता उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण है।
विवादास्पद नक्शा के बारे में बताया
चर्चा के दौरान प्रदीप कुमार ग्यावली ने नेपाल का एक नया नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा, ग्यावाली के भारतीय क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने कहा कि नेपाल ने सीमा विवाद पर कूटनीतिक बातचीत को औपचारिक रूप से फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन COVID-19 के फैलने के कारण विचार-विमर्श रूक गया।
उन्होंने कहा, 'महामारी के बीच भारत ने नवंबर 2019 में राजनीतिक मानचित्र के अपने 8वें संस्करण को प्रकाशित किया। इसमें नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा का क्षेत्र शामिल था। निश्चित रूप से नेपाल ने राजनीतिक बयान और राजनयिक माध्यम से इसका विरोध किया। हमने फिर से अपने भारतीय मित्रों से औपचारिक रूप से कूटनीतिक बातचीत शुरू करने के लिए कहा, लेकिन भारत ने यह कहकर जवाब दिया कि बातचीत COVID-19 के बाद ही शुरू होगी।'
हालांकि नेपाल ने देखा कि भारत महामारी के दौरान भी चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। इसलिए, हमारे पास उन क्षेत्रों को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो सुगौली संधि के अनुसार नेपाल का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि इसे वैध बनाने के लिए हमने एकमत से संविधान में संशोधन किया।
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