नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) में इमरान सरकार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने का डर इस कदर सता रहा है कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक रही है। पाकिस्तान सरकार ने भारत में हमलों के जिम्मेदार आतंकी संगठनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति फ्रीज कर दी है। पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के एक संयुक्त सत्र में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) संबंधी तीन अहम विधेयक बुधवार को पारित किए जाने के बाद पाक सरकार ने आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमात-उद-दावा (जेयूडी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की कुल 964 संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है।
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से यह कार्रवाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के 27 सूत्री एक्शन प्लान का लक्ष्य पूरा करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई है। जैश-ए-मोहम्मद (Jaish e mohammad) आतंकी संगठन भारत में संसद और पठानकोट हमले समेत कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं, जमात-उद-दावा (Jamat ud dawa) प्रमुख हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है।
फ्रीज की गई संपत्तियों में से 907 जेयूडी और 57 जेईएम की हैं। प्रांतीय गृह विभागों ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (फ्रीजिंग और जब्ती) आदेश 2019 के तहत जेयूडी और जेईएम की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। पंजाब में जेयूडी की कुल 611 संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 108, सिंध में 80, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 61, बलूचिस्तान में 30 और इस्लामाबाद में 17 संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। "जेईएम की आठ संपत्तियां पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 29, पीओके में 12, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में चार, सिंध में तीन और एक बलूचिस्तान में फ्रीज की गई हैं।"
मस्जिद, कार, बस, मोटरसाइकिल और स्कूल शामिल
"जेयूडी की फ्रीज की गई संपत्तियों में 75 स्कूल, चार कॉलेज, 330 मस्जिद और सेमिनरी, 186 औषधालय, 15 अस्पताल, 62 एम्बुलेंस, एक अंतिम संस्कार बस (हार्से), तीन आपदा प्रबंधन कार्यालय, 10 नावें, 17 इमारतें, एक भूखंड, कृषि भूमि और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं।" जेईएम की फ्रीज की गई संपत्ति में 53 मस्जिद, दो डिस्पेंसरी और दो एम्बुलेंस शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि एटीएफ द्वारा दिए गए एक्शन प्लान के सभी 27 बिंदुओं का पालन करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट का अर्थ
जो देश एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक इत्यादि) और देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। पूर्णरूप से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।
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