सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को वैंकैया ने समीक्षा के लिए राज्यसभा सचिव को भेजा

नई दिल्ली(21 अप्रैल): चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सचिव को सौंप दिया है। अब राज्यसभा सचिव महाभियोग के इस प्रस्ताव का अध्ययन करके उसकी समीक्षा करेंगे।

नियमों के मुताबिक राज्यसभा सदस्यों द्वारा दिए गए महाभियोग प्रस्ताव को सभापति द्वारा इसे स्वीकृति मिलने और राज्यसभा सदस्यों तक इसे पहुंचाने की प्रक्रिया से पहले सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। साथ ही मामले को लेकर सदन के अंदर की कार्यवाही पर किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती।

धारा 121 के तहत किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को संसद में रखे जाने तक सांसद उसके बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते।वहीं लोकसभा के नियम (334 ए) के मुताबिक सदन के स्पीकर द्वारा प्रस्ताव को संसद में रखे जाने तक लोकसभा का कोई भी सांसद इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा या चर्चा कर सकता है।

बता दें कि कांग्रेस ने 6 और विपक्षी दलों के साथ मिलकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति को सौंपा है।