योगी सरकार का फैसला, मुस्लिमों सहित सभी के लिए विवाह पंजीकरण जरूरी

नई दिल्ली(2 अगस्त): योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब प्रदेश में सभी के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसमें मुस्लिम सहित किसी भी वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई है। मात्र 10 रुपये के शुल्क में विवाह पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण न कराने वालों को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ यूपी व नागालैंड में ही विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया गया था।

- जिस दिन से शासनादेश जारी होगा उस‌ दिन से विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। जो पहले से शादी-शुदा है, उनके लिए पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेकिन नियमावली जारी होने के बाद जो विवाह होंगे उनका पंजीकरण जरूरी होगा।