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अमेरिका में 'आपातकाल लागू', ट्रंप ने कहा देश की सुरक्षा के लिए उठाया कदम

मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पूरे देश में आपातकाल लगा कर दिया है। हालांकि इस आपातकाल से नागरिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ट्रंप को दीवार बनाने के लिए सरकारी पैसे खर्च करने का अधिकार मिल जायेगा।

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (15 फरवरी): मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पूरे देश में आपातकाल लगा कर दिया है। हालांकि इस आपातकाल से नागरिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ट्रंप को दीवार बनाने के लिए सरकारी पैसे खर्च करने का अधिकार मिल जायेगा। दरअसल, अमेरिकी कांग्रेस उन्हें मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के खिलाफ पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं दे रही थी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सुरक्ष के लिए यह दीवार बहुत महत्वपूर्ण है।

आपातकाल की घोषणा करने के बाद ट्रंप अब मेक्सिको से आने वाले अवैध आव्रजकों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह दीवार बनाने के लिए आवश्यक 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त कर सकते हैं। वाइट हाउस के रोज गार्डन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'हम लोग अपने देश में ड्रग, मानव तस्करी और सभी तरह के आपराधिक गिरोह के बारे में बात कर रहे हैं।' इस आपातकाल के दौरान किसी भी नागरिक स्वतंत्रता या अन्य किसी स्तंत्रता पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।  वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक बयान में कहा, ट्रंप सरकारी कामकाज पर खर्च से संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे और जैसा कि उन्होंने कहा है, वह अन्य शासकीय कार्रवाई करेंगे जिसमें आपातकाल की घोषणा भी शामिल है। इसके जरिए हम सुनिश्चित करेंगे कि सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न पहुंचे और मानवीय संकट उत्पन्न ना हो। सैंडर्स ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति दीवार बनाने, सीमा की सुरक्षा करने और हमारे देश को सुरक्षित बनाने के अपने वादे को पूरा करने के लिये आगे बढ़ रहे हैं।’

डेमोक्रेट्स के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर सवाल करने पर सैंडर्स ने कहा, ‘‘हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन कोई (कानूनी) चुनौती नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए।’सीनेट में अल्पमत के नेता चक स्कमर और स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि आपातकाल की घोषणा कानूनहीनता की स्थिति होगी। यह राष्ट्रपति के अधिकारों का दुरुपयोग होगा।

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