अगर 1.20 लाख कर्ज है तो देने होंगे 20 हजार


लखनऊ (4 अप्रैल): उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने राज्‍य के 86 लाख किसानों के एक लाख तक के कर्ज को मांफ करने का ऐलान का किया है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2016 तक लघु व सीमांत किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण में से उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान की गई राशि को घटाते हुए अधिकतम एक लाख रुपए की सीमा तक के कर्ज माफ किया जाएगा।


इसके अलावा सरकार लघु व सीमांत किसानों के गैर निष्पादक ऋणों का भी भुगतान करेगी। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से सूबे के तकरीबन 86 लाख लघु व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने पर सरकार पर तकरीबन 36000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आएगा।


योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के मुताबिक अगर किसी किसान पर एक लाख बीस हजार रुपए कर्ज है तो इसमें से फसल पर लिया गया एक लाख तक का कर्ज माफ होगा। यानी उसे 20 हजार ही कर्ज के तौर पर चुकाना होंगे। साथ ही उन्होंने साफ किया कि ट्रैक्टर या दूसरे एग्रीकल्चर एप्रेटस पर लिया गया कर्ज माफ नहीं किया जाएगा।


आपको बता दें गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सूबे के लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने 13 फरवरी को लखीमपुर खीरी के राजकीय इंटर कालेज मैदान में आयोजित चुनावी रैली में एलान किया था कि बीजेपी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लिहाजा योगी सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज के बोझ से कराहते अन्नदाताओं के फसली ऋण को माफ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए उन्हें राहत देने का ऐलान किया है।


योगी सरकार के बड़े फैसले...


1- लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा, कुल 36 हजार 359 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है


2- 7 लाख किसान जिनका लोन एनपीए हो गया है, उनके लोन का 5,630 करोड़ पूरा माफ किया गया है


3- किसान राहत फंड बनाया जाएगा जिससे फसली ऋण लेने वाले किसानों को लाभ मिलेगा


4- आलू किसानों को राहत के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति बनी


5- उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से अच्छी उद्योग नीति की शुरुआत होगी


6- गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा


7- अवैध खनिज रोकने के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति, इसके लिए मंत्रियों का समूह बनेगा, यह समूह अन्य राज्यों में जाकर जानकारी लेगा


8- यूपी में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे, 26 अभी तक बंद किये जा चुके हैं


9- एंटी रोमियो दल अच्छा काम कर रहा है, पुलिस वाले किसी का उत्पीड़न ना करे