वसुंधरा ने दिए मदरसों की जांच के आदेश, उठा विवाद

राजस्थान (13 अप्रैल): राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने मदरसों की दो स्तरीय जांच करवाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मदरसों की जांच के लिए सरकार ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया है, जोकि यह पता लगाएगी की यहां कोई संदिग्ध गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही। विधानसभा में इसे लेकर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी।

वसुंधरा सरकार का कहना है कि उन्होंने मदरसों की जांच के आदेश नहीं दिए हैं। कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही होता रहा है। पुलिस सभी मदरसों में जाकर उसके मालिक या संचालक का नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल-फोन नंबर, बाहरी और स्थानीय विद्यार्थियों की संख्या, मदरसे के पंजीकृत है या गैर पंजीकृत होने की सूचना के साथ, अध्यापक और मौलवी के नाम, पिता का नाम, फोन या मोबाइल नंबर और मदरसा के शिया, सुन्नी, देवबंद या बरेलवी में से विचारधारा सम्बंधित जानकारियां जुटा रहे हैं। यही नहीं विरोध इसे लेकर भी है कि सरकार ने मदरसों में तबलीग जमातों का आना जाना रहता है या नहीं? की भी जानकारी मांगी है।

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