त्रिपुरा ने जीएसटी पर पांच साल तक क्षतिपूर्ति मांगी

नई दिल्ली (1 सितंबर): त्रिपुरा ने वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी अपनाने के बाद कर संग्रहण में किसी भी तरह के नुकसान की दशा में अगले पाँच साल तक पूरी क्षतिपूर्ति की माँग की है। राज्य के वित्त मंत्री भानू लाल साहा ने जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सामने यह माँग रखी।

उन्होंने कहा, विधेयक में यह तो बरकरार रखा गया है कि जीएसटी अपनाने पर राजस्व में कमी आने की स्थिति में क्षतिपूर्ति दी जाएगी पर यह क्षतिपूर्ति कितनी होगी, इसका कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी अपनाने पर नुकसान की स्थिति में राज्यों को पाँच साल तक पूरी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए तथा सालाना क्षतिपूर्ति के आकलन में राज्य के राजस्व में पिछले कुछ साल के दौरान हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, त्रिपुरा ने अंतरराज्यीय व्यापार के मामलों में जीएसटी का निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकारियों को देने की बात पहले ही कह चुका है।