अब सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ये भत्ता !

नई दिल्ली (2 मार्च):  सरकारी कर्मचारियों 7वें वेतन आयोगमें को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह उनको पहले की तरह उतना ही मिलेगा, जितना छठें वेतन आयोग के दौरान मिलता था। वित्त मंत्रालय ने वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में गठित अलाउंस कमेटी की सिफारिशों को मान लिया है।

कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मेट्रो शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह 30 फीसदी एचआरए मिलता रहेगा।यह बेसिक पे पर मिलता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 फीसदी करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था। वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकार को कहा था कि वो छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल रहे 196 अलाउंस में से 53 अलाउंस को खत्म किया जाए। सरकार 11 मार्च के बाद नए अलाउंस के बारे में घोषणा कर सकती है।  वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा।  इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।