सऊदी में कर मुक्त व्यवस्था खत्म, अब लगेगा 5 फीसदी वैट

नई दिल्ली ( 31 जनवरी ): सऊदी अरब में तेल कारोबार में भारी मंदी की वजह से मुक्त जीवन अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। सऊदी अरब की कैबिनेट ने सोमवार को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों में मूल्य संवर्धित कर (वैट) और चुनींदा करों के लिए एकीकृत समझौते को मंजूरी दी।

इस समझौते के तहत सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश 2018 की पहली तिमाही से सभी सेवाओं और उत्पादों पर पांच फीसदी की दर से वैट लगाएंगे। हालांकि इसमें 100 मुख्य कमोडिटीज को शामिल नहीं किया गया है।

इस फैसले से दशकों से लागू कर मुक्त संहिता का अंत होगा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के साथ आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था।

बता दें, खाड़ी क्षेत्र की सबसे बडी अर्थव्यवस्था कहलाने वाले सऊदी अरब में अब तक कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था और सरकार कई तरह की सब्सिडी भी देती थी, लेकिन 2014 के बाद तेल कारोबार में मंदी ने हालात बदल डाले हैं। सरकार के राजस्व में कमी आती जा रही है। पिछले साल बजट घाटा रिकॉर्ड 97 अरब डॉलर रहा था।