अब दागी सांसद-विधायकों की नहीं खैर, केंद्र के फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को SC की हरी झंडी

नई दिल्ली (14 दिसंबर): दागी सांसदों और विधायकों के केस की सुनावाई के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की केंद्र की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले मंगलवार को केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि दागी सांसद और विधायकों के खिलाफ मामले की तेजी से सुनवाई के लिए सरकार ने 12 विशेष अदालत का गठित करने का फैसला किया है और इसके लिए 7.80 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन केसों का निपटारा एक साल के अंदर किया जाना चाहिए। कानून मंत्री की ओर से दाखिल हलफनामे में इस बात की पुष्टि हुई है।

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जबकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज करते हुए 6 साल की बैन को ही लागू रखने को कहा था।