अब दागी सांसद और विधायकों की नहीं खैर, जेल जाने को हो जाएं तैयार

नई दिल्ली (12 दिसंबर): दागी सांसदों और विधायकों की अब खैर नहीं है। दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की तेजी से निपटारे के लिए केंद्र सरकार स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए तैयार है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर इसके लिए 12 विशेष अदालत का गठित करने का फैसला किया है।सरकार ने कहा इसके लिए 7.80 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन केसों का निपटारा एक साल के अंदर किया जाना चाहिए। कानून मंत्री की ओर से दाखिल हलफनामे में इस बात की पुष्टि हुई है।

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जबकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज करते हुए 6 साल की बैन को ही लागू रखने को कहा था।