ठोस कचरा प्रबंधन व निवारण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में निर्माण पर लगी रोक हटाई


न्यूज 24 ब्यूरो, प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली ( 5 सितंबर ): सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धवार को ठोस कचरा प्रबंधन नीति को लेकर उत्तराखंड में निर्माण पर लगी रोक हटा दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना भी हटा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि राज्य सरकार ने ठोस कचरे के निवारण के लिए पालिसी बनाकर लागू कर दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नीति तैयार नहीं करने पर उन्हें फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में ये नीति तैयार होने तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यो में स्थिति दयनीय है। इन्हें लोंगों की चिंता नही है।


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आदि पर हर्जाना भी लगाया था और वहां निर्माण पर रोक लगा दी थी। अदालत ने इन राज्यों पर 3-3 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया, क्योंकि इनकी ओर से हलफनामा दायर नहीं किया गया था।