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आधार लिंकिंग पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को कड़ी फटकार

नई दिल्ली(30 अक्टूबर): सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के किसी कानून को चुनौती नहीं दे सकता। दरअसल आधार अनिवार्य किए जाने के फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी।

- सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश की सीएम को परेशानी है तो वह सामान्य नागरिक की तरह याचिका दायर करें। सरकारी पद का प्रयोग करते हुए याचिका देने का औचित्य नहीं है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आधार की अनिवार्यता के खिलाफ काफी नाराज थीं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भले उनका फोन कनेक्शन कट जाए वह आधार लिंक नहीं करेंगी। 

- मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस भी जारी किया। बता दें कि ममता बनर्जी ने आधार लिंक को अनिवार्य किए जाने को बीजेपी और केंद्र की राजनीति कहा था। उन्होंने कहा था, 'मैं जनता से अपील करती हूं कि आधार से फोन को लिंक न करें। आपसे इसी अंदाज में विरोध करने की अपील करती हूं। वह कितने लोगों के कनेक्शन काटेंगे? बीजेपी क्या चाहती है? क्या वे लोगों की गुप्त बातों को सुनना चाहते हैं? यह लोगों की निजता पर सीधा हमला है।'


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