फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो दागी MP-MLA के खिलाफ सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ( 1 नवंबर ): सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि दागी नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना बताए। 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, दागी नेताओं के केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। स्पेशल कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेगी। इसमें कितना वक्त और फंड लगेगा यह 6 हफ्तों में बताएं। 

-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा आप बताएं कि खर्च कितना होगा फिर हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति और इंफ़्रा स्ट्रक्चर कैसे होगी।

-पहले केंद्र सरकार ने कहा हम स्पेशल कोर्ट के लिए तैयार हैं पर ये राज्यों का मामला है, तब कोर्ट ने कहा कि आप सेंट्रल स्कीम के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड बताएं कि कितना लगेगा।

-कोर्ट में पेटिशनर के तरफ से बताया गया कि चुनाव आयोग में उम्मीदवारों के द्वारा दिए गए हलफनामे के मुताबिक 2014 में 1581 MLA और MA के खिलाफ केस थे।

-कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकार बताये कि इन मामलों में अब तक क्या हुआ। 

-अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।