GST लागू होने पर राज्यों को 100% भरपायी करेगा केंंद्र

नई दिल्ली (27 जुलाई): जीएसटी बिल को संसद में पास कराने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी मद्दे नजर कैबिनेट ने बिल में कुछ संवैधानिक फेरबदल किये हैं।

- इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बिल के लागू होने की तिथि से अगले पांच साल तक यूनियन गवर्नमेंट राज्य सरकारो को क्षतिपूर्ति करेगी।

- यह क्षतिपूर्ति पहले तीन साल तक शत प्रतिशत होगी। अगले वर्ष 75 फीसदी और पांचवे वर्ष 50 फीसदी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

- हालांकि जीएसटी पर बनी राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी ने शुरु के पांच वर्ष में 100 फीसदी भरपायी की सिफारिश की थी।