बजट 2018: इंपोर्टेड सामानों पर एजुकेशन सेस खत्म, 10% का सामाजिक कल्याण सरचार्ज लागू

नई दिल्ली(2 फरवरी): वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है, और इसके स्थान पर सामाजिक कल्याण सरचार्ज लागू कर दिया है।

संसद में बजट पेश करते हुए जेटली ने विस्तार से बताया कि आयात शुल्क वाले सामानों पर सीमा शुल्क के कुल कर्तव्यों के 10% की दर से समाज कल्याण सरचार्ज सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सामानों को जो अब तक आयातित वस्तुओं पर शिक्षा से छूट मिली है, उन्हें इस अधिभार से छूट दी जाएगी।