दिल्ली में अवैध निर्माण पर SC सख्त, मॉनिटरिंग कमिटी को सक्रिय होने का दिया आदेश

नई दिल्ली(15 दिसंबर): सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अवैध निर्माणों पर सख्त हो गई है। कोर्ट ने के.जे राव की अध्यक्षता वाली मॉनिटरिंग कमिटी को फिर से सक्रिय होने का आदेश दिया है।

- कोर्ट ने कहा कि कमिटी ये देखे कि कहां-कहां अवैध निर्माण हुए हैं और उनके खिलाफ जरुरी कार्रवाई करे। 

- कोर्ट ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की रिपोर्ट को देखते हुए ये आदेश दिया है।

- पिछले 6 दिसंबर को कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माण पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए 2006 की मॉनिटरिंग कमिटी को दोबारा सक्रिय करने का आदेश दिया था। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने मामले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था।

- दरअसल दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस मामले में एएसजी को कोर्ट की मदद करने का निर्देश दिया था।