गुजरात दंगा: ध्वस्त मस्जिदों के निर्माण पर हाईकोर्ट का फैसला SC ने किया रद्द

नई दिल्ली (29 अगस्त): सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों में धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात HC के फैसले को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी धार्मिक स्थल के निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार करदाता के पैसे को नहीं खर्च कर सकती है। अगर सरकार मुआवजा देना भी चाहती है तो उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि को उसे भवन मानकर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

गुजरात हाईकोर्ट ने 2012 में अपने आदेश में कहा था कि 2002 दंगे के दौरान जो भी धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए हैं उसके लिए राज्य सरकार मुआवजे का भुगतान करे। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार पहले से तय अपनी पॉलिसी के मुताबिक उचित मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को मान लिया जिसके तहत वो मकान-दुकान के नुकसान के लिए तय नीति के तहत ज़रूरी होने पर धार्मिक इमारतों को भी कुछ मुआवज़ा दे सकती है।

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार को धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा। यहां धार्मिक स्थल का आशय मस्जिदों से हैं।