10 साल से ज्यादा पुराने मामलों का जल्द होगा निपटारा- रविशंकर प्रसाद



नई दिल्ली (15 जून): केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एकबार फिर साफ किया है कि देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की गई है। उन्होंने कहा कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट के 17 जज और हाई कोर्ट के 249 जजों की नियुक्तियां की गई हैं। वहीं 224 एडिशनल जजों को परमानेंट किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ 2016 में 126 जजों की नियुक्ति हुई है, जो किसी एक साल में होने वाली सबसे ज्यादा नियुक्ति है।


केंद्रीय कानून ने कहा कि 1993 से लेकर 2013 तक न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए आधारभूत सुविधाएं देने के लिए 3444 करोड़ आवंटित किये गए। जबकि पिछले तीन सालों में इसके लिए 2249.73 करोड़ रुपये दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को खत लिखकर दस साल से ज्यादा पुराने लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश देगी।