पठानकोट ऑपरेशन पर केंद्र ने पंजाब सरकार को थमाया 5.35 करोड़ का बिल

चंडीगढ़ (7 मार्च): पठानकोट हमले के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर हुए खर्च के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए बिल का पंजाब सरकार ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार का कहना है कि यह नेशनल सिक्युरिटी का मामला है इसलिए इसे माफ कर देना चाहिए।

पठानकोट हमले के दौरान केंद्र की तरफ से भेजी गई पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियों की तैनाती पर 5.35 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों के खिलाफ चले इस ऑपरेशन के दौरान रोज फोर्स पर 1,77,143 रुपए खर्च हुए। इसके अलावा कुछ खर्च ट्रांसपोर्टेशन पर भी कुछ खर्च आया। अब यह खर्च केंद्र राज्य सरकार से वसूलना चाहती है। 

पंजाब में अकाली दल औ बीजेपी सरकार में है। पंजाब सरकार ने कहा कि यह नेशनल सिक्युरिटी का मामला था इसलिए इसे केंद्र को ही देना चाहिए। पंजाब सरकार ने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस और पंजाब पुलिस ने एकसाथ मिलकर हमले का जवाब दिया और पठानकोट एयरफोर्स बेस की सिक्युरिटी भी सीआरपीएफ के हवाले है, इसलिए इसे माफ कर देना चाहिए। बता दें कि पंजाब सरकार को अभी भी केंद्र का 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वापस करना है।