पंजाब बजट: आयकर भरने वालों को पंजाब सरकार ने दिया बड़ा झटका

नई दिल्ली (24 मार्च): पंजाब विधानसभा में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शनिवार को पंजाब का बजट पेश किया। पंजाब विधानसभा में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य के बजट मे आयकर देने वालों को बड़ा झटका दिया है।

बजट में राज्य में आयकर देने वालों को हर मा‍ह प्रोफेशनल टैक्स के रूप में हर माह 200 रुपये यानि साल में 2400 रुपये देना होगा। इसके अलावा मनप्रीत ने बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 4250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

पंजाब के बजट की बड़ी बातें...

129698 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें 4175 करोड़ रुपये का घाटा है।

 बजट घाटा पिछले बार से काफी घट गया है।

 वित्‍तमंत्री ने 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से नया प्रोफेशनल टैक्‍स लगाया है।

 इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी के लिए 4250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 बजट में पराली की समस्‍या से निपटने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

  स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लुधियाना अमृतसर और जालंधर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है।

 चंडीगढ़ के पंजाब विश्‍वविद्यायल को दी जाने वाली ग्रांट 33 करोड़ से बढ़ाकर 42.62 करोड़ करने की घोषणा की गई।

 पंजाबी यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपये वन टाइम ग्रांट देने का ऐलान भी किया।

 पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 10 करोड़ रखा गया।

 उद्योगों को बिजली सब्सिडी के लिए 1440 करोड़ रुपये। 

 नाभा में फोकल पॉइंट बनाने का प्रावधान।

 श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

 जलियांवाला बाग की शताब्दी के लिए 10 करोड़ रुपये।

 आजादी के संघर्ष के दौरान जैतो मोर्चा के लिए 38 करोड़।

 अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए 1235 करॉड का प्रवधान।

 पिछड़ी श्रेणी के विद्यार्थियों का शैक्षिक तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों में कोटा 5 से बढ़ाकर 10 किया गया।

 उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1597 अतिरिक्त क्लास रूम बनाए जाएंगे। उसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान।

 मिडिल स्कूलों में बेंच खरीदने के लिए 23.14 रखा।

 पंजाब सरकार से छठी से बारहवीं क्लास तक फ्री सेनेटरी नैपकिन देगी उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान।

 स्कूलों के रिपेयर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान। 

 स्कूलों के सोलर पावर लगाए जाएंगे। 

 पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों पाठ्यपुस्‍तक देने के लिए 49 करोड़ का प्रावधान।

 पंजाब यूनिवर्सिटी को जाने वाली ग्रांट 33 करोड़ बढ़ाकर 42.62 किया गया।

 मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के लिए 30 करोड़ का प्रावधान।

 हेल्थ के लिए 13 फीसदी बजट बढ़ा।

 स्वच्छ भारत मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

 पासपोर्ट के लिए 75 करोड़ का प्रावधान। 

 बिजली पर पंजाब सरकार द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी को 8950 किया गया। 

 16000 किलोमीटर संपर्क सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये।