कैबिनेट की प्रॉक्सी वोटिंग को मंजूरी, अप्रवासी भारतीय कहीं से भी डाल सकेंगे वोट


नई दिल्ली ( 3 अगस्त ):
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा की अवधि बढ़ाने को बुद्धवार को मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनावी कानूनों में सुधार करते हुए कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। 

प्रवासी भारतीयों द्वारा वोट डाल सकने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार की जरुरत थी। इसकी मदद से प्रॉक्सी वोटिंग को भी वोट डालने के माध्यमों में शामिल किया जा सकता है। 

हालांकि एनआरआई और विदेशों में बसे भारतीय अपनी रजिस्टर विधानसभा में वोट डाल सकने के लिए रजिस्टर्ड हैं। अब प्रस्ताव के अनुसार वे प्रॉक्सी वोटिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह अभी तक केवल सैन्यकर्मियों के लिए ही मान्य था। 

इस मुद्दे पर काम कर रही एक विशेषज्ञ समिति ने 2015 में कानून मंत्रालय को इस संबंध में चुनावी सुधारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क भेज दिया था। डेटा के अनुसार केवल 10 हजार से 12 हजार एनआरआई ही वोट डाल सके थे, क्योंकि वे केवल वोट डालने के लिए भारी राशि खर्च कर भारत नहीं आना चाहते थे।