पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने की कवायद, केंद्र ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड

नई दिल्ली (2 जनवरी): नोटबंदी और जीएसटी के बाद सरकार ने अब राजनीति में कालेधन पर रोक और भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार आज इलेक्‍टोरल बांड स्‍कीम की अधिसूचना जारी की। सरकार के इस ऐलान के बाद भारत पहला देश बन गया है जहां चुनावी फंडिंग पारदर्शी बनाने के लिए सरकार बॉन्‍ड जारी करने जा रही है। इस चुनावी बॉन्ड को खरीद कर किसी भी पार्टी को पैसा दान में दिया जा सकेगा।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 के अपने भाषण में इलेक्टोरल बॉन्‍ड लाने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल ही इलेक्टोरल बॉन्‍ड से फंडिंग ले सकेंगे।

इसके तहत स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित शाखाओं से एक हजार रुपए, 10 हजार रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के बॉन्‍ड खरीदें जा सकेंगे। इनके जरिए सिर्फ रजिस्टर्ड राजनैतिक पार्टियों को ही दान दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने में काफी समय से प्रयास कर रही है।