नरेंद्र मोदी बायोपिक: चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (24 अप्रैल): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज को लेकर चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है। 17 अप्रैल को चुनाव आयोग (EC) ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की देखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को मामले की सुनवाई रखी है। 

शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह अपने आदेश पर फिर से विचार करे और पूरी फिल्म देखने के बाद इस मामले में कोई सुविचारित निर्णय ले। इस मामले में फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि निर्वाचन आयोग ने पूरी फिल्म देखे बगैर ही इसके प्रोमो के आधार पर अपना आदेश दिया है। आयोग ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

निर्वाचन आयोग के वकील अमित शर्मा ने दलील दी थी कि चूंकि पूरी फिल्म उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इसका ट्रेलर देखने के बाद ही इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। आयोग ने कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों की शिकायत के मद्देनजर इस फिल्म के प्रदर्शन की तारीख से एक दिन पहले ही 10 अप्रैल को इस पर रोक लगा दी थी। 

मालूम हो कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। लेकिन चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी. ये फैसला मेकर्स के लिए निराशाजनक था। क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी बायोपिक की रिलीज तीन बार बदली जा चुकी थी। फिर फिल्म के निर्माताओं ने हार ना मानते हुए चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. दूसरी तरफ, पीएम नरेंद्र मोदी के लीड एक्टर विवेक ओबेरॉय को यकीन है कि जल्द ही उनकी मचअवेटेड फिल्म को रिलीज किया जाएगा।