एलजी को फाइलें भेजने से पहले मुझे दिखाएं: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली ( 2 मई ): दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कानून विभाग से जुड़ी कोई भी फाइल पहले उन्हें दिखाई जाए उसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी जाए। कानून मंत्री सिसोदिया ने निर्देश जारी कर कहा कि विभागीय अधिकारियों को बैजल या उनके कार्यालय द्वारा कोई भी फाइल तलब करने पर फाइल भेजने से पहले बतौर विभागीय मंत्री उनकी पूर्वमंजूरी ली जाए।


इतना ही नहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उनकी मंजूरी के बिना लिखित या मौखिक, कोई भी निर्देश जारी नहीं करने को कहा है। सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी करना अपरिहार्य हो तो संबद्ध अधिकारी ईमेल, टेलीफोन या व्हाट्सएप पर उनसे पूर्वमंजूरी ले लें।


उन्होंने कहा कि,‘कानून विभाग कानून मंत्री की मंजूरी के बिना कोई कानूनी परामर्श जारी नहीं करेगा।’ केजरीवाल सरकार का शुरु से ही राजनिवास के साथ प्रशासनिक अधिकारक्षेत्र को लेकर टकराव चलता रहा है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यकाल में यह जोरों पर था। हालांकि दिसंबर 2016 में आए बैजल के साथ केजरीवाल सरकार का अधिकारक्षेत्र को लेकर सीधा टकराव अभी नहीं हुआ था।


सिसोदिया ने आदेश में कहा कि अगर कानून विभाग किसी मामले में स्थायी अधिवक्ता द्वारा नियुक्त वकील के अलावा किसी अन्य वकील को भी पैरवी में भेजना चाहता है तो संबद्ध अधिकारी को उसकी तैनाती से पहले मंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी।