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कल से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, नागरिकता संशोधन विधेयक समेत 35 बिल लाएगी सरकार

संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगा। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सत्र से पहले आज अपने आवास पर सभी पार्टियों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं इससे पहले कल यानी शनिवार को लोकसभा ओम बिड़ला ने विभिन्न दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक की

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (17 नवंबर): संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलेगा। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सत्र से पहले आज अपने आवास पर सभी पार्टियों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं इससे पहले कल यानी शनिवार को लोकसभा ओम बिड़ला ने विभिन्न दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य पार्टियों के सांसद शामिल हुए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। वहीं, एनडीए से हाल में नाता तोड़ चुकी शिवसेना की ओर से विनायक राउत बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में सत्र को सफल बनाने और अन्य अहम मुद्दों पर सभी दलों के नेताओं ने विचार-विमर्श किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद ट्वीट लिखकर बताया कि संसद सत्र शुरू होने से पहले अच्छी बातचीत हुई है। पीएम ने लिखा, "हम ऐसे संसद सत्र की उम्मीद कर रहे हैं जहां लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।"

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस सत्र में सरकार 35 विधेयक लाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि इस सत्र में उनका लक्ष्य नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराना है। इस विधेयक का सभी विपक्षी दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि सरकार विधेयक को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। गौरतलब है कि बीते अगस्त में मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विशेष विधेयक लाकर जम्मू-कश्मीर पर लागू अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था।  विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि इच्छुक गैर मुस्लिम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी भारतीय नागरिकता पा सकेंगे। पहली बार सरकार ने 19 जुलाई 2016 को यह विधेयक पेश किया, जिसे अगस्त में संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति ने जनवरी, 2019 में अपनी रिपोर्ट दी। 

शीतकालीन सत्र में ये बिल ला सकती है सरकार... 

- कॉरपोरेट दर में कटौती संबंधी विधेयक 

- ई सिगरेट प्रतिबंध अध्यादेश पर विधेयक 

- किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा) संशोधन विधेयक

- निजी डाटा सुरक्षा विधेयक

- वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण विधेयक

- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय विधेयक

- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 

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