सरकार 30,000 रुपये तक के कैश लेन-देन पर पैन कार्ड कर सकती है जरूरी

नई दिल्ली ( 19 जनवरी ): देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है, खबरों के मुताबिक 30,000 रुपये और इससे ऊपर के कैश लेन-देन के लिए पैन कार्ड को जरूरी किया जा सकता है, फिलहाल 50,000 रुपये और इससे ऊपर के कैश लेन-देन के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है।

इतना ही नहीं सरकार एक तय लिमिट से ज्यादा कैश के जरिए लेन-देन पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगा सकती है, ताकि लोगों के बीच कैश को घर में रखने की प्रवृति को बदला जा सके। हालांकि यह लिमिट कितनी हो सकती है इसपर अभी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है।

दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार फिर से कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था को खड़ा नहीं होना देने चाहती और इसके लिए जहां एक ओर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कैश आधारित लेन-देन पर पैन कार्ड के नियम को सख्ति से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन सबके लिए कदम उठाए जा सकते हैं।