किसानों की 2022 तक आय होगी दोगुनी, फल-सब्जियों उगाने वालों के लिए शुरू होगा आपरेशन ग्रीन

नई दिल्ली (1 फरवरी): मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अपना चौथा और अंतिम पूर्णकालिक बजट सदन में पेश कर दिया है। सरकार ने अपने इस बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की।  इस घोषणा में सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही। किसानों को मिलने वाले कर्ज के लिए लगभग 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। 'नेशनल बैम्बू योजना' के साथ-साथ देश भर में लगभग 42 मेगा फूड पार्क बनाने की बात कही।

साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में फल-सब्जियां उगाने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने फल-सब्दी उत्पादकों के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत करने की घोषणा की है। बजट 2018 पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि फलों और सब्जी उत्पादन मौसम के आधार पर होता है। लिहाजा इनके लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए कृषि बाजार में लगभग 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। फसलों की ऐग्रो प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए देने की बात कही। आलू और प्याज के लिए आपरेशन ग्रीन चलाया जाएगा। आपरेशन ग्रीन में आलू और प्याज के उत्पादन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किये। सरकार देश भर में करीब 42 मेगा फूड पार्क बनाएगी और  फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया को सरकार ने पुनर्गठित करने का भी फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि आपरेशन फ्ल्ड की तरह इस योजना से फल-सब्जी उत्पादकों को लाभ होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रेकॉर्ड 275 मिलियन खाद्यान्न का उत्पादन टन 300 मिलियन टन फलों और सब्जी का उत्पादन हुआ है। यह सरकार किसान भाइयों के विकास के लिए लगातार तत्पर है और बड़े कदम उठा रही है।  

बजट में किसानों के लिए अहम ऐलान... 

कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा।

· कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा

· गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।

· हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।

· 470 APMC को मार्च तक e-NAM से जोड़ा जाएगा

· आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया जाएगा।

· दवाओं से जुड़ी फसलों के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन

· 1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी।

· फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन

· फार्म एक्सपोर्ट के लिए 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे

· पशुपालन और मछली पालन के लिए भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड

· मछली पालन के लिए बनाए जाएंगे कुल 10 हजार करोड़ के बनेंगे 2 फंड

· ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन