ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार, 10 सदस्यीय कमेटी का किया गठन

नई दिल्ली (06 अप्रैल): सरकार ने ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाने का इरादा जता दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेगुलेशन के नियम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलीविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है।

इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआइ) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है। लेकिन, ऑनलाइन मीडिया और समाचार पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई दिशा-निर्देश भी नहीं बनाया गया था।

इस कमेटी में I&B, कानून, टेलिकॉम, इंडस्ट्री मंत्रालय के अधिकारियों के साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, NBA, IBF के मेंबर्स भी शामिल हैं। कमेटी की बैठक में जो मुद्दा निकलकर सामने आया वह यह था कि अभी तक ऑनलाइन कंटेंट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है और जो रेगुलेशन टीवी-प्रिंट मीडिया को लेकर बनाए गए हैं, वह ऑनलाइन के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

इससे पहले 2 अप्रैल को मंत्रालय ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए जारी सर्कुलर में कहा गया है कि फेक न्यूज के प्रकाशन और प्रसारण की पुष्टि होने पर पत्रकारों की एक्रिडिटेशन छह महीने के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। पहली बार ऐसा होने पर छह महीने और दूसरी बार एक साल के लिए एक्रिडिटेशन रद्द होगी। तीसरी बार फेक न्यूज छापने या ब्रॉडकास्ट करने कर एक्रिडिटेशन हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। हालांकि बाद में इस  सर्कुलर को वापस ले लिया गया था।