डमी पार्टियों पर कारवाई करने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली(21 दिसंबर): सरकार डमी राजनीतिक दलों को मिल रही टैक्स छूट को कैसे खत्म किया जाए इसपर नीति बनाने के लिए काम कर रही है। इन डमी राजनीतिक दलों द्वारा मनी लांड्रिंग के मामले को देखते हुए सरकार इनपर नकेल कसने की सोच रही है।

- गौरतलब है कि भारत में पंजीकृत 1,900 से ज्यादा राजनीतिक दलों में से 400 ने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है। नोटबंदी के बाद कालेधन पर निगाह जमाए सरकार की निगाह अब इन्हीं पंजीकृत दलों पर है।

- मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने शक जाहिर किया था डमी राजनीतिक दलों का गठन कालाधन को सफेद करना का जरिया हो सकता है।

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि करीब 40-60 राजनीतिक दल राज्यों और केन्द्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन, कई ऐसे दल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि टैक्ट छूट पाने के लिए किया गया है।

- राजनीतिक दलों को मिलने वाले अज्ञात चंदे और टैक्स छूट के सवाल पर जेटली ने कहा कि टैक्स छूट वाले मामले का समाधान आसान है। मैंने राजस्व सचिव से इस मामले को देखने को कहा है। हमें ऐसे पुख्ता नियम बनाने की जरूरत है जिससे डमी राजनीतिक दलों को मनी लांड्रिंग से रोका जा सके। राजस्व विभाग इस मामले को भी देख रहा है।

- जेटली ने कहा कि राजनीतिक फंडिंग जरूरी है। लेकिन यह साफ-सुथरे तरीके से होना चाहिए। सरकार ने शनिवार को साफ किया था कि आईटी ऐक्ट में राजनीतिक दलों की अकाउंट्स की जांच करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है।