डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, जिला और पंचायतों को सम्मानित करेगी सरकार

नई दिल्ली (4 दिसंबर): नोटबंदी के बाद सरकार नकदी के चलन को कम करना चाहती है। लिहाजा सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़वा देने में जुटी है। इस कड़ी में नीति आयोग ने ऐलान किया है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले जिल, पंचायतों और जिलाधिकारियों को सम्‍मानित किया जाएगा। नीति आयोग हर जिले के लिए 5 लाख रुपये तक की रकम जारी करेगा।

सरकार की तरफ से देश के 10 उन जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियन्‍स अवॉर्ड से सम्‍मानित किया जाएगा जिनका प्रदर्शन इस तरह के पेमेंट मामले में सबसे अच्छा रहेगा।इसके अलावा देश की जो 50 पंचायतें सबसे पहले नकदी के बदले डिजिटल भुगतान की राह पर जाएंगी उन्‍हें केंद्र सरकार और नीति आयोग की तरफ से डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से जिलाअधिकारी, डिस्ट्रिक्‍ट मैजिस्‍ट्रेट्स और डेप्‍युटी कमिश्‍नर्स को भी इन्‍सेन्टिव दिया जाएगा। जब भी कोई शख्‍स कम से कम दो बार सफलतापूर्वक डिजिटल पेमेंट करेगा तो इस तरह के हर शख्‍स के बदले जिलाधिकारियों को 10 रुपये का इन्‍सेन्टिव दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट किन्‍हीं भी पांच में से एक तरीके से होना चाहिए। ये पांच तरीके हैं- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USSD(*99#बैंकिंग), आधार के जरिए पेमेंट, वॉलिट्स और रुपये/डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड्स। 

इस कड़ी में नीति आयोग सभी जिलाधिकारी और अधिकारियों को डिजिटल पेमेंट के बारे में जागरूक और शिक्षित करेगा। नीति आयोग के मुताबिक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की खातिर वह देश के सभी जिलों को 5 लाख रुपये तक की रकम मुहैया कराएगी। आयोग ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार ने योजनाएं तैयार की हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है और उनसे परिवर्तन की अगुवाई करने को कहा है।