अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए नीति आयोग का 'एक्शन प्लान'


नई दिल्ली (25 अप्रैल): देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए नीति आयोग लगातार मंथन में जुटी है। पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने के बाद नीति आयोग ने तीन साल का एक्शन प्लान जारी है किया।


मुख्य बातें...


- हर सेक्टर के लिए 3 सालों के लिये खर्च करने के लिए प्रावधान की बात कही गई है


- 2018-19 तक वित्तीय घाटा GDP के 3 फीसदी


- 2019-20 तक राजस्व घाटे को 0.9% तक लाने का लक्ष्य


- शीर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्र मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, रक्षा, रेलवे, सड़क के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराने की बात


- 2022 तक किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य


- ज्यादा से ज्यादा नौकरी के सृजन पर फोकस


- जमीन की कीमतों में कमी लाने पर जोर जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढावा मिले


- घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के जमीन का उपयोग करने पर जोर