सरकारी बाबुओं और NGOs को मोदी सरकार ने फिर दी राहत

नई दिल्ली (29 जुलाई): केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उन एनजीओज़ के एक्जीक्यूटिव्स के लिए 31 दिसंबर तक की बढ़ाई गई डेडलाइन तक अपनी सम्पत्तियों और लायबिलिटीज़ की जानकारी देनी होगी। जो विदेशी और घरेलू अनुदान लेते हैं।

- रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने शुक्रवार को डेडलाइन को लेकर एक आदेश जारी किया। - यह छठी बार है जब 50 लाख सरकारी एम्प्लॉईज़ को उनकी, जीवनसाथी और निर्भर बच्चों की सम्पत्ति की जानकारी देने के लिए तारीख बढ़ाई गई है। - लोकपाल एक्ट के तहत अनिवार्य जिम्मेदारियों के हिस्से के तौर पर ऐसा किया गया है। - जबकि, एनजीओज़ के लिए यह पहला एक्सटेंशन दिया गया है। - मौजूदा डेडलाइन रविवार को खत्म हो रही थी। - 6 महीने का एक्सटेंशन तब आया है, जब कल संसद ने एक बिल पास किया। जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 में सुधार किए गए।