इच्छा मृत्यु पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- दो पैनलों ने जताई सहमति

नई दिल्‍ली (30 जनवरी): इच्छा मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा है कि इच्छा मृत्यु को लेकर ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमिटी ने इच्छामृत्यु को लेकर अपनी सहमति जताई थी। उनकी यह सहमति उन लोगों के लिए थी जो अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर अपना रुख साफ करने को कहा था। यह मामला उन लोगों का था जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि अगर किसी इंसान के बचने की उम्मीद न हो, जो वेंटिलेटर पर जिंदा है तो क्या उन्हें इच्छामृत्यु दी जा सकती है। कोर्ट ने इन सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र को एक फरवरी का समय दिया था।