ब्लैक मनी को लेकर यह बड़ा कदम उठा सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली (4 फरवरी): मोदी सरकार ब्लैक मनी रखने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है और काले धन पर सख्ती के लिए अहम कदम उठाने वाली है। इसकी घोषणा बजट से पहले या बजट में हो सकती है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार तय सीमा से ज्यादा नकदी रखने पर पाबंदी लगाने जा रही है। यानी जो भी तय सीमा से ज्यादा नकदी रखेगा उसके खिलाफ ब्लैक मनी के कड़े नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूरोप और दूसरे देशों में इस तरह की व्यवस्था है। शाह कमेटी की रिपोर्ट में इसके लिए 10 से 15 लाख रुपए की अधिकतर सीमा तय करने की सिफारिश की गई है। हालांकि वित्त मंत्रालय इस सीमा को बढ़ाने के पक्ष में है।

माना जा रहा है कि कारोबारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमा तय होगी। इसके अलावा स्कूलों, कालेजों में नकद डोनेशन पर बैन लग सकता है। अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसे अकाऊंट पे चैक से देनी होगी। एमबीबीएस, पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स या अन्य कई तकनीकी कोर्सों के दाखिले में ब्लैक मनी का लेनदेन होने की खबरों के चलते यह फैसला हो सकता है।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के डोनेशन पर वार्षिक 12,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बजट में धार्मिक और दूसरे संस्थानों को दान पर भी सख्ती की संभावना कम ही है।