बैंक डिफॉल्टर्स को लेकर मोदी सरकार ने बनाया ये कड़ा कानून


नई दिल्ली (26 जुलाई): अभी तक बैंकों से लोन लेकर डकारने वालों के खिलाफ मोदी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बैंकिंग रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पेश किया था। यह नया कानून बैंकों को डिफॉल्टर्स के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी ऐक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार देगा।

केंद्र सरकार ने मई में एक अध्यादेश जारी किया था, जिसकी जगह यह कानून लेगा। यही नहीं फंसे हुए कर्ज के निपटारे के लिए आरबीआई के पास प्रस्ताव पारित करने और बैंकिंग कंपनियों को फंसे हुए कर्ज के निपटारे में मदद करने वाली अथॉरिटीज एवं कमिटियों में नियुक्ति एवं मंजूरी का अधिकार होगा।

इस अध्यादेश के चलते ही आरबीआई को 12 बड़ी डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत मिली है। आरबीआई ने बैंकरप्सी कोड के तहत जिन 12 कंपनियों के खिलाफ ऐक्शन शुरू किया है, उनमें एस्सार स्टील और भूषण स्टील जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। फिलहाल इन कंपनियों के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को रेफर कर दिए गए हैं।