वध के लिए पशुओं की खरीद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली (15 जून): केंद्र सरकार द्वारा पशुओं को वध के लिए बेचने ओर खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 11 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई उस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र की अधिसूचना से केरल और तमिलनाडु में लोगों को भारी परेशानी हो रही है।


वहीं केंद्र सरकार की ओर से ASG पीएस नरसिम्हा ने दलील देते हुए कहा कि केंद्र की यह अधिसूचना केवल पशुओं के वध के लिए उनकी अवैध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए जारी की गई है। इससे सही तरीके से व्यापार करने वालों को कोई परेशानी नहीं है।