'भारत में मैरिटल रेप कानून लागू करना संभव नहीं'

नई दिल्ली (11 मार्च): केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप यानि शादी के रिश्ते में बलात्कार की अवधारणा पर अपना रुख साफ किया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय संदर्भों में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने संसद में यह साफ कर दिया कि भारत में मैरिटल रेप का कानून लागू नहीं किया जा सकता है। संसद में मैरिटल रेप को आपराधिक श्रेणी में लाने को लेकर सरकार की योजनाएं पूछी गई थी। इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लिखित जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने कहा, "भारत में शिक्षा, निरक्षरता, गरीबी, हजारों समाजिक नियम और मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, समाज की सोच जैसी कई कारण हैं। जो मैरिटल रेप को आपराधिक श्रेणी में शामिल नहीं होने देना चाहती है।"