फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, 17 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (27 दिसंबर): महाराष्ट्र के 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। फडणवीस सरकार ने नए साल से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। फड़नवीस सरकार ने नए साल के मौके पर राज्य के सभी 17 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का ऐलान किया है। सीएम फडणवीस की अगुवाई में हुई बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार पर 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक भार बढ़ेगा।आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को ठीक उसी तरह से वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा, जिस तरह से केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को 7th Pay Commission का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया था , लेकिन सिफारिश ने अधिन न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर कर्मचारियों यूनियंस के विरोध की वजह से अब तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है।इससे  पहले राज्य सरकार ने रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी केपी बक्शी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो इस पूरे मामले को देख सके। लेकिन अब राज्य में लगातार हो कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन के चलते सरकार ने 7वें वेतन आयोगी सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 2018-19 के बजट में कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए ₹ 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय को ‘छत्रपति शिवाजी महाराज की जय’ के नारे के बीच शिक्षा और नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया था।