मध्य प्रदेश में कलेक्टरों को रासुका लगाने का अधिकार

भोपाल(25 जून): मध्यप्रदेश में आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों से घबराई भाजपा सरकार ने जिलाधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। इस आशय की अधिसूचना राजपत्र (गजट) में भी प्रकाशित की गई है। राज्य सरकार के 19 जून के राजपत्र (गजट) में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना (असाधारण) प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि ‘राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है।’

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक की कालावधि में जिलाधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर रासुका की धारा 3 की उपधारा 3 का उपयोग कर सकेंगे।