मधेसियों की पहली जीतः प्रचण्ड सरकार ने पेश किया संशोधन विधेयक

नई दिल्ली (12 अप्रैल): नेपाल सरकार ने संविधान संशोधन के लिए एक नया विधेयक संसद में पेश किया, जिसमें मधेस जनाधार वाले राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है।


नए विधेयक के अनुसार सरकार प्रांतों की संख्या और उनकी सीमाओं के संदर्भ में मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए एक संघीय आयोग का गठन कर सकती है।

कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री अजय शंकर नायक द्वारा पहले का विधेयक वापस लेने के बाद गठबंधन सरकार ने नए संविधान संशोधन विधेयक को संसद सचिवालय में पंजीकृत कराया। पिछला विधेयक बीते वर्ष 29 नवंबर को संसद में पेश किया गया था।