'आधार कार्ड न होने पर सरकारी सेवा या लाभ नहीं रोका जा सकता'

नई दिल्ली (16 सितंबर): यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा है कि अगर कोई सरकारी एजेंसी किसी लाभार्थी से आधार कार्ड मांगती है और लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सरकारी एजेंसी का दायित्व है कि वो लाभार्थी को आधार कार्ड उपलब्ध करवाए। लेकिन कोई भी एजेंसी आधार कार्ड न होने पर किसी भी लाभार्थी को सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त  केंद्र सरकार ने आधार प्रॉजेक्ट से जुड़ी डेटा सिक्यॉरिटी और प्रिवेसी की चिंताओं को देखते हुए नए रेगुलेशंस पेश किए हैं। इन पांच नए रेग्युलेशंस के मुताबिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार नंबर धारक के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएगी ताकि उसके बायोमीट्रिक डेटा को एक तय अवधि के लिए या हमेशा के लिए 'लॉक' किया जा सके और जब कोई सर्विस लेने के लिए बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत हो तो उस डेटा को अस्थायी तौर पर अनलॉक किया जा सके।