जेपी इंफ्रा को SC की फटकार, 2000 करोड़ जमा करने का कहा

नई दिल्ली (11 सितंबर): जेपी बिल्डर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे खरीददारों की चिंता है। इसीलिए कंपनी 27 अक्टूबर तक 2 हजार करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी सहित सभी निदेशकों के विदेश जाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि जरूरी होने पर वह विदेश यात्रा के लिए पहले कोर्ट की इजाजत लें। कोर्ट ने कंपनी पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीददारों की फिक्र है। कोर्ट ने इसके साथ बैंकों को जेपी के फ्लैट्स खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों के साथ नरमी बरतने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा गठित संस्था अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स (आईआरपी) को जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने को कहा है। कोर्ट ने आईआरपी से कहा कि वह फ्लैट खरीददारों और देनदार के हितों की रक्षा के लिए 45 दिनों के अंदर एक सामाधान योजना उसे सौंपे।