हज सब्सिडी खत्म कर सकती है सरकार

नई दिल्ली ( 13 जनवरी ): हज सब्सिडी खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने छह सदस्यीय समिति बनाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला इसके अध्यक्ष होंगे। यह समिति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट देगी। माना जा रहा है कि सरकार हज यात्रा की सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। बजट सत्र में इस बारे में फैसला हो सकता है। सरकार हज यात्रा को सस्ता करने के तरीकों पर भी विचार करेगी। उधर सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है।

नरेन्द्र मोदी सरकार की पहल के तहत सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में वृद्धि की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर की है।’’ इस संबंध में सउदी अरब के जेद्दा में नकवी ने सउदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेन्तेन के साथ हज 2017 के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझैते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर सउदी अरब के हज एवं उमरा मंत्रालय जेद्दा में किए गए।

नकवी ने अपने बयान में कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि सउदी अरब ने भारत के हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है। 1988 के बाद पहली बार भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों के कोटे में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि हज 2016 में भारत भर में 21 केंद्रों से लगभग 99,903 लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज किया और लगभग 36 हजार ने प्राइवेट टूर आपरेटरों के जरिए हज की अदायगी की थी।

भारत में हज के लिए आवेदन 2 जनवरी, 2017 से शुरू हो गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2017 है। नकवी ने कहा कि भारत में पहली बार हज आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के हज विभाग की नई वेबसाइट लांच की गई थी। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पेश किया गया है।