सऊदी अरब में 3.94 लाख रुपए में 'बेची' जा रही हैं भारतीय महिलाएं : रिपोर्ट

नई दिल्ली: देश के लोगों के लिए यह खबर काफी संवेदनशील और शर्मनाक है। जो भारतीय महिलाओं की खाड़ी के देशों में स्थिति पर काफी परेशान करने वाले सवाल खड़ी करती है। खबर है, सऊदी अरब में भारतीय महिलाओं को उत्पादों की तरह महज़ 4 हजार पाउंड्स (3.94 लाख रुपए) में बेचा जा रहा है। इसके अलावा बहरीन में 2,000 पाउंड्स (1.97 लाख रुपए) में ही भारतीय महिलाओं को बेचा जा रहा है। 

ब्रिटिश अखबार 'द इंडिपेंडेंट' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के मंत्री पल्ले रघुनाथ रेड्डी ने दावा किया है कि प्रदेश की महिलाओं को खाड़ी के देशों की जेलों में उनके पतियों और एम्प्लॉयर्स से अलग होने के बाद बेहद खराब स्थिति में रखा जा रहा है। 

विदेश मंत्री को लिखी एक चिट्ठी में रेड्डी ने केंद्र सरकार से महिलाओं को विदेशी रिक्रूटमेंट एजेंट्स से बचाने की अपील की है। "जो उन्हें इस तरह से बेच देते हैं, जैसे कि वह किसी रिटेल शॉप में आई हों। वे उन्हें उनके तीन गुनी तनख्वाह का लालच देकर पतियों से भी अलग कर देते हैं।"

महिला प्रवासियों को वीज़ा अवधि से ज्यादा पर जुगाड़ से सऊदी अरब में रहने दिया जाता है। इसके बाद उन्हें ऐसे ही अपराधों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि इससे पहले कि उनके मुकदमों की सुनवाई की जाए इससे पहले ही उन्हें बेच दिया जाता है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 20 हजार से ज्यादा संख्या में भारतीय महिलाओं को बुरे हालातों में हिरासत में लिया गया है। जो आंध्र प्रदेश और पड़ोसी प्रदेश तेलंगाना से गई थीं। इनसे संबंधित शारीरिक शोषण. दुर्व्यवहार और तनख्वाह ना देने की भी शिकायतें आई हैं। जो कि मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

रेड्डी ने पुष्टि की है कि करीब 25 महिलाएं खाड़ी की जेलों में हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से पिछले कुछ महीनों में सहायता मांगी है। उन्होंने कहा, "उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। जिसके लिए उन्हें फ्री ट्रैवल और आवश्यक वीज़ा दस्तावेज़ दिए जाएं। इन्हें जल्दी से जल्दी अवसर पर दिया जाए।"

उन्होंने कहा है, "भारतीय दूतावास के अधिकारियों को खाड़ी के देशों में निर्देश दिए जाए, जिससे मामले में हस्तक्षेप किया जा सके। और खाना, कपड़े और छत जैसी आवश्यक मदद दी जा सकें।"

प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने पुष्टि की है कि अगले महीने मंत्रियों को सऊदी अरब और बहरेन भेजा जाएगा। जिससे यह जांच की जा सके कि प्रवासियों को किस हाल में वहां रहना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा कि इसी बीच अधिकारियों ने वकीलो की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। जिससे खाड़ी के क्षेत्र में भारतीय कैदियों को कानूनी मदद दी जा सके।